मुज़फ्फरनगर के 4 इंटर कॉलिज डिबार, 3 साल तक रहेंगे काली सूची में
मदरसों को बंद करने की रची जा रही साजिश.. जमियत ने नोटिसो को बताया साजिश
जमियत उलमा की बैठक मे शिक्षा विभाग द्वारा नियम विरुद्ध दिये जा रहे नोटिसो की निंदा की गई मुज़फ्फरनगर। जमियत उलमा की एक अहम मीटिंग मे मदरसों पर बिना वजह सरकारी शिकंजा कसे जाने को लेकर चर्चा हुई। ज़िला महासचिव कारी ज़ाकिर हुसैन क़ासमी के आवास पर संपन्न हुई बैठक मे मदरसों को बिना मान्यता प्राप्त विद्यालय बताकर बन्द कराने के सम्बंध में गौर ओ फिक्र किया गया। इस अवसर पर जमीयत उलमा उत्तर के सेक्रेटरी कारी जाकिर हुसैन ने कहा कि मुजफ्फर नगर में चलने वाले धार्मिक मदरसों मे निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। इन मदरसों में कक्षाओं का भी आयोजन नही किया जाता है। ये मदरसे आज़ादी से भी पहले से चले आ रहे हैं। जो संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक स्वतन्ता के मौलिक अधिकारों के तहत चलाये जाते हैं। इस प्रकार ये मदरसे विद्यालयों की श्रेणी में नहीं आते हैं , किन्तु इन मदरसों को कुछ दिन पूर्व से लगातार शिक्षा विभाग द्वारा नोटिस दिये जा रहे है। कि उक्त मदरसे मान्यता प्राप्त नहीं है। मदरसे तत्काल बन्द कर दिये जायें अन्यथा आप पर दस हज़ार रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जायेगा । ये नोटिस शिक्षा विभाग
