प्रोपर्टी में बेटियो को भी देना होगा हक।

बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। नीतीश सरकार ने राज्य की बेटियों के लिए नई रजिस्ट्री पॉलिसी के तहत ये फैसला किया है कि अब पारिवारिक बंटवारे में बेटियों की हकमारी नहीं होगी और पारिवारिक संपत्ति का रजिस्टर्ड बंटवारा तो करना ही होगा, साथ ही उसमें घर की बेटियों का हिस्सा भी सुरक्षित रहेगा।सरकार ने इस नियम में ये भी प्रावधान किया है कि परिवार की संपत्ति में बंटवारे के लिये बेटियों की सहमति भी लेनी पड़ेगी। अगर बेटियां पारिवारिक संपत्ति में अपनी हिस्सेदारी नहीं लेना चाहें तो उन्हें लिखित में देना होगा कि अपनी पैतृक संपत्ति में उन्हें हिस्सेदारी नहीं चाहिए। आपको बता दें कि यह नियम पूरे राज्य में दो अक्टूबर से लागू हो जाएगा। जहां परिवार के संपत्ति का बंटवारा कराने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो जाएगा।


नई रजिस्ट्री पॉलिसी के तहत अब तक परिवार बंटवारा रजिस्ट्रेशन स्वैच्छिक था। लेकिन अब यह दो अक्टूबर से अनिवार्य हो जाएगा। इससे बगैर बंटवारे के जमीन खरीद- बिक्री बंद हो जाएगी। हालांकि इससे सरकार के राजस्व में खासा नुकसान होगा। इससे जमीन के रजिस्ट्री के आंकड़ों का ग्राफ भी गिरेगा। अभी तक लोगों को नए नियम के बारे में जानकारी नहीं हुई है।